जगभरातील कोट्यवधी बौद्ध धर्मीयांसाठी बोधगया हे केवळ एक ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ नाही, तर गौतम बुद्धांना मिळालेल्या ‘संबोधी’चे (ज्ञानप्राप्ती) पवित्र स्थान असल्याने ते त्यांच्या श्रद्धेचे सर्वोच्च केंद्र आहे. असे असले तरी, ‘बोधगया मंदिर अधिनियम, १९४९’ (Bodh Gaya Temple Act, 1949) या कायद्याअंतर्गत महाबोधी मंदिराचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाकडे नसून, हिंदू आणि बौद्ध प्रतिनिधींच्या संयुक्त समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. आता याच कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियासह इतर याचिकाकर्त्यांचा असा ठाम दावा आहे की, जगातील या अत्यंत महत्त्वपूर्ण बौद्ध धर्मस्थळाचे धार्मिक आणि प्रशासकीय हक्क पूर्णतः बौद्ध समुदायाकडेच असायला हवेत. त्यामुळे हा लढा केवळ प्रशासकीय अधिकारांपुरता मर्यादित न राहता, आता भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक अधिकार आणि धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे. स्वातंत्र्यानंतर बिहार विधानमंडळाने ‘बोधगया मंदिर अधिनियम, १९४९’ हा कायदा संमत केला. मंदिर आणि त्याच्याशी संबंधित मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या कायद्यांतर्गत एका विशेष ‘बोधगया मंदिर समिती’ची (BTMC) स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये चार हिंदू आणि चार बौद्ध प्रतिनिधींना स्थान देण्याची तरतूद करण्यात आली; तर गया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. वरकरणी पाहता चार हिंदू आणि चार बौद्ध सदस्यांमुळे समितीमध्ये दोन्ही धर्मांना समान प्रतिनिधित्व दिल्याचे दिसते. मात्र, अध्यक्षपद आणि अंतिम प्रशासकीय अधिकार हे सरकारी व्यवस्थेकडे (जिल्हाधिकाऱ्यांकडे) असल्याने, प्रत्यक्ष नियंत्रणाचे गणित नेहमीच बौद्धांच्या विरोधात झुकलेले असते, असा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. मूळ १९४९ च्या कायद्यातील कलम ३(३) मधील तरतूद विशेष वादग्रस्त ठरली होती. या तरतुदीनुसार, गया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हिंदू नसल्यास समितीच्या अध्यक्षपदासाठी हिंदू व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे या कायद्याच्या मूळ स्वरूपात अध्यक्षपद हिंदू व्यक्तीकडे राहण्याची वैधानिक हमीच असल्याचा आक्षेप बौद्ध संघटनांकडून घेतला जात होता. याचिकेत करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, १९५३ ते २००७ या काळात या कायद्यांतर्गत नियुक्त झालेल्या सात सचिवांपैकी केवळ एक सचिव बौद्ध होता. याचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, समितीत हिंदू आणि बौद्धांना समान प्रतिनिधित्व दिलेले दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष प्रशासकीय व्यवस्थेत बौद्ध समुदायाला तितकेच प्रभावी नियंत्रण मिळाले नाही. मात्र, या संदर्भात २०१३ मधील महत्त्वाची कायदादुरुस्ती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बिहार सरकारने २०१३ मध्ये कायद्यात बदल करून जिल्हाधिकारी हिंदू असण्याची अट काढून टाकली. त्यामुळे आज गया जिल्हाधिकारी कोणत्याही धर्माचा असला तरी तो बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष होऊ शकतो. परंतु, अध्यक्षाव्यतिरिक्त समितीतील चार हिंदू आणि चार बौद्ध सदस्यांची मूलभूत प्रतिनिधित्व-रचना कायम आहे.
पिंडदानाचा उल्लेख वादग्रस्त का?
या याचिकेतील सर्वाधिक लक्षवेधी आणि संवेदनशील मुद्दा म्हणजे ‘बोधगया मंदिर अधिनियमा’त केलेले हिंदू धार्मिक विधींचे संदर्भ! या कायद्यात मंदिर परिसरात पूजा अर्चा आणि ‘पिंडदान’ हे विधी सुरळीत व व्यवस्थित पार पडावेत, याविषयीच्या विशेष तरतुदी समाविष्ट आहेत. तसेच, हिंदू आणि बौद्ध अशा दोन्ही धर्मीयांतील विविध पंथ अन् संप्रदायांना मंदिर आणि मंदिराच्या जागेवर उपासना करणे व पिंडदानासाठी प्रवेश देणे, असा स्पष्ट उल्लेख या कायद्यात करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, ‘पिंडदान’ हा प्रामुख्याने हिंदू धर्मातील पूर्वजांच्या स्मरणाशी आणि आत्मशांतीशी संबंधित धार्मिक विधी आहे. त्यामुळे मूलतः बौद्ध धर्मीयांचे सर्वोच्च व अत्यंत पवित्र स्थान असलेल्या मंदिराच्या व्यवस्थापन कायद्यात अशा हिंदू विधीला स्वतंत्र वैधानिक संरक्षण देणे हे बौद्ध धर्माच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर आणि धार्मिक स्वायत्ततेवर घाला घालणारे आहे.
१८९५ चा खटला, महंत आणि १९४९ च्या कायद्याचा इतिहास
हा संघर्ष अचानक सुरू झालेला नाही, तर त्याला १३० वर्षांपेक्षा मोठा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. ७ व्या शतकात चिनी प्रवासी युआन श्वॉंग (Xuanzang) यांनी आपल्या नोंदींमध्ये महाबोधी मंदिराचा भव्य बौद्ध मठ म्हणून उल्लेख केला होता. बाराव्या-तेराव्या शतकानंतर उत्तर भारतातील राजकीय उलथापालथींसह बौद्ध मठसंस्थांचा ऱ्हास होत गेला आणि बोधगयेतील संघटित बौद्ध उपस्थितीही क्षीण झाली. १६ व्या शतकाच्या शेवटी (१५९० च्या सुमारास) घमंडी गिरी नावाच्या शैव संन्याशाने येथे मठाची स्थापना केली आणि काळाच्या ओघात या ‘शिवपुरी मठाच्या महंतांनी’ मंदिरावर व आसपासच्या जमिनींवर आपली जमीनदारी आणि मालकी हक्क प्रस्थापित केले.
१९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात श्रीलंकेतील प्रसिद्ध बौद्ध पुनरुज्जीवनवादी अनागारिक धम्मपाल यांनी १८९१ मध्ये ‘महाबोधी सोसायटी’ची स्थापना केली आणि हे बौद्ध स्थळ महंतांच्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी मोठी चळवळ उभारली. १८९५ मध्ये बुद्धमूर्तीच्या प्रतिष्ठापनेवरून धम्मपाल आणि महंताच्या लोकांमध्ये झालेल्या संघर्षातून फौजदारी खटला उभा राहिला; Dharmapala v. Jaipal Gir and Others म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या या प्रकरणाचे पुढील न्यायालयीन टप्पे कलकत्ता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.
राजकीय व ऐतिहासिक तडजोड
स्वातंत्र्यापूर्वी, १९४६ मध्ये काँग्रेस पक्षाने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली या वादावर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. या समितीने हिंदू महंत आणि बौद्ध यांच्यात सुवर्णमध्य म्हणून संयुक्त व्यवस्थापनाची (५०-५०%) शिफारस केली. याच शिफारशींच्या आधारे बिहार सरकारने ‘बोधगया मंदिर अधिनियम, १९४९’ लागू केला. इतिहासकार ॲलन ट्रेव्हिथिक (Alan Trevithick), डेव्हिड गिरी (David Geary) आणि के. टी. एस. सराओ (K. T. S. Sarao) यांच्या संशोधनानुसार, हा कायदा म्हणजे निर्वात पोकळीत तयार झालेला नियम नसून, वसाहतकालीन संघर्ष, महंतांचे दावे आणि आंतरराष्ट्रीय बौद्ध समुदायाचा दबाव यांतून झालेली एक राजकीय व ऐतिहासिक तडजोड होती.
१९४९ च्या कायद्यानंतर या व्यवस्थेत बदल करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण राजकीय प्रयत्न १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाला. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी १९४९ च्या कायद्याची जागा घेण्यासाठी ‘बोधगया महाविहार विधेयकाचा’ मसुदा तयार केला होता. या प्रस्तावित विधेयकानुसार महाबोधी मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्ध समुदायाकडे सोपवण्याची तरतूद होती. तसेच, मंदिर परिसरात हिंदू विवाह सोहळे आयोजित करणे आणि मंदिराजवळ मूर्ती विसर्जन करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांमुळे हे विधेयक पुढे संमत होऊ शकले नाही आणि १९४९ चीच संयुक्त व्यवस्था कायम राहिली.
बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती नेमकी कधी झाली?
बौद्ध परंपरेनुसार इ.स.पूर्व ६ व्या शतकात (सुमारे इ.स.पूर्व ५८९) बोधगयेतील बोधिवृक्षाखाली सिद्धार्थ गौतमांना ‘संबोधी’ (ज्ञान) प्राप्त झाली. पुरातत्त्वीय संशोधन आणि बौद्ध परंपरेनुसार सम्राट अशोकाने इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकात बोधगयेला भेट दिली आणि येथे बांधकामाचा आरंभ केला होता असे मानले जाते. मंदिराच्या परिसरातील ‘वज्रासन’ (Diamond Throne) हे याच अशोककालीन स्थापत्यपरंपरेशी जोडले जाते. आजचा महाबोधी मंदिरसमूह गुप्तकाळ (५ वे शतक) आणि त्यानंतरच्या विविध कालखंडांत झालेल्या जीर्णोद्धारांचे फलित आहे. याच ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक मूल्याची दखल घेत २००२ साली UNESCO ने महाबोधी मंदिर परिसराला ‘जागतिक वारसा स्थळ’ (World Heritage Site) म्हणून घोषित केले.
